शास्तीकर वगळता मूळ निवासीकरावर ना हरकत दाखला देण्याची मागणी

शास्तीकर वगळता मूळ निवासीकरावर ना हरकत दाखला देण्याची मागणी

पिंपरी : शहरातील सुमारे पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामधारकांना गुंठेवारी कायद्यानुसार बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. त्यासाठीची शास्तीकरासह मिळकतकर भरणा करण्याची अट रद्द केली आहे. शास्ती वगळून मिळकतकर भरणा करून घेण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना दिला आहे, असे नगरसेवक अजित गव्हाणे यांनी सांगितले.

शहरातील सर्वांत मोठा प्रश्न अनधिकृत बांधकामांचा आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी गुंठेवारी लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महापालिकेने १७ डिसेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. प्रत्यक्षात अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लागू असल्याने शास्तीसह मिळकतकर भरणा करायला नागरिक तयार नव्हते. मिळकतकर भरणा केल्याशिवाय गुंठेवारी अशक्य होते. त्यामुळेच गुंठेवारीला गेल्या महिनाभरात प्रतिसाद मिळाला नाही. शास्तीकर वगळून मिळकतकर भरणा करायला लोक तयार आहेत, पण महापालिकेच्या करसंकलन विभागात प्रथम शास्ती भरण्याची सक्ती होत असल्याने गुंठेवारी योजनासुद्धा अपयशी ठरण्याची शक्यता होती. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गव्हाणे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या कानावर टाकले. त्यांनी चार जानेवारी रोजी पत्र दिले.

स्वतः पवार यांनी तत्काळ त्याबाबतचा आदेश आयुक्त पाटील यांना दिला. सात जानेवारी रोजी सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांनी नियमीतकर भरणा केल्याची पावतीसुध्दा गुंठेवारीसाठी चालेल, असे परिपत्रक काढले आहे. त्यात, नागरिकांनी नियमीत कराचा भरणा करून 'ना हरकत' दाखल्या ऐवजी फक्त कर भरल्याची पावती सादर केली तरी चालेल, असे म्हटले आहे, असे गव्हाणे यांनी सांगितले