OBC Reservation : महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

OBC Reservation : महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा (OBC Reservation) अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्याने विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले होते. त्यानंतर राज्यातल्या विविध महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली होती. या आयोगाने आडनावांच्या आधारे डेटा गोळा केला होता. तो डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता.

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेल्या बांठिया आयोगानं इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (OBC Reservation) निवडणुका खोळंबल्या आहेत. यात आता आणखी विलंब करू नका. पुढील दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु होण्याची शक्यता आहे.